Mumbai News : आधी सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठीची निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यासाठी पत्र, मग स्थगिती मागे घेण्यासाठी पत्र व्यवहार; पालकमंत्र्यांच्या पत्रांमुळे बीएमसी प्रशासनाचा गोंधळ

<p style="text-align: justify;"><strong>Mangal Prabhat Lodha Letters :</strong> मुंबईतील झोपडपट्ट्यांमध्ये 14 हजार सार्वजनिक शौचालय (Public Toilet) बांधण्याचे काम देण्यासाठीची निविदा प्रक्रिया (Tender) अंतिम टप्प्यात असताना, हे काम चांगल्या दर्जाचे व्हावे यासाठी हे काम कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून करण्यात यावे असा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय मुंबई उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा (<strong><a href="https://ift.tt/8SyNRAi Prabhat Lodha</a></strong>) यांनी जुलै महिन्यात महापालिका आयुक्तांना दिलेल्या पत्रानंतर <strong><a href="https://marathi.abplive.com/topic/bmc">बीएमसी</a></strong> प्रशासनाकडून घेण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र एका महिन्याच्या आतच पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी 3 ऑगस्टला आयुक्तांना पुन्हा एक पत्र लिहून आपल्या भूमिकेवर यू टर्न घेतला आहे. निविदा प्रक्रियेला स्थगिती दिल्यामुळे सामान्यांना प्रसाधनगृहाच्या गैरसोयीला सामोरे जावे लागू शकते असे म्हणत यापूर्वीची निविदा प्रक्रिया रद्द करणे संयुक्तिक ठरणार नाही, अशा प्रकारचं पत्र लोढा यांनी आयुक्तांना दिले आहे. त्यामुळे या संदर्भात मुंबई महापालिका (<strong><a href="https://ift.tt/029YQcH Municipal Corporation</a></strong>) प्रशासन गोंधळून गेल्याचे चित्र आहे</p> <p style="text-align: justify;">मुंबई महानगरपालिकेच्यावतीने यापूर्वी हाती घेण्यात आलेल्या झोपडपट्टी वस्ती, सार्वजनिक ठिकाणच्या सामूहिक शौचालयाच्या बांधणीचे लॉट 11 अंतर्गतचे काम यशस्वीपणे पार पाडले. आता लॉट 12 अंतर्गत सुमारे 14 हजार शौचालय बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. यासाठीची निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. परंतु सदर निविदा प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असताना सार्वजनिक प्रसाधनगृहांची कामे चांगल्या दर्जाची व्हावी याकरता कॉर्पोरेट कंपन्याकडून करुन घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे या कामासाठी मागवलेली निविदा तात्पुरत्या स्वरुपात स्थगित ठेवत नवीन कामासाठी स्वारस्य अर्ज मागवले असल्याची माहिती मिळत आहे. मात्र हा निर्णय भाजप आमदार लोढा यांच्या जुलैमध्ये आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रानंतर घेण्यात आला असल्याचे सांगितलं जात आहे.&nbsp;</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>नव्याने लिहिलेल्या पत्रात लोढा यांनी काय म्हटलं?</strong></h2> <p style="text-align: justify;">'कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून सदर प्रकारची कामे करुन घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे, त्याचे स्वागतच आहे. परंतु त्यापूर्वी संबंधित प्रसाधनगृहांच्या बांधकामासाठी मागवलेली निविदा अंतिम टप्प्यात असताना स्थगित ठेवल्याने प्रत्यक्षात गरीब जनतेला या सुविधा मिळण्यात विलंब होणार आहे. शिवाय एकप्रकारे गरीब जनतेला त्यांच्या सेवा सुविधांपासून वंचित ठेवण्याचा प्रकार आहे', असे नव्याने देण्यात आलेल्या पत्रात लोढा यांनी लिहिले आहे.</p> <p style="text-align: justify;">पुढे महापालिका आयुक्तांना सूचना करताना, लोढा यांनी या पत्रात संबंधित निविदा प्रक्रिया सुरु ठेवावी. तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या माध्यमातून नव्याने किंवा अतिरिक्त सार्वजनिक शौचालय उभारणीसाठी स्वतंत्र निविदा काढाव्यात आणि त्यांना सामावून घ्यावे, जेणेकरुन एकाच वेळेला शौचालय उभारणीच्या कामाला सुरुवात होईल आणि लवकरात लवकर नागरिकांना सुविधा मिळेल, असे मत व्यक्त केले आहे.</p> <h2 style="text-align: justify;"><strong>बीएमसी प्रशासन गोंधळात</strong></h2> <p style="text-align: justify;">आधी सार्वजनिक शौचालय बांधकामासाठीची निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्यासाठी पत्र, त्यानंतर महिन्याभरातच निविदा प्रक्रियेला दिलेली स्थगिती मागे घेण्यासाठी आयुक्तांसोबत पत्र व्यवहार, पालकमंत्री लोढा यांच्या पत्रांमुळे मुंबई महापालिका प्रशासन गोंधळून गेले आहे. तर राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार महापालिका प्रशासक निर्णय घेत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"><strong>हेही वाचा</strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong><a class="topic_text" title="कोरोना काळातील वाढीव वीज बिल आंदोलन प्रकरण, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढांविरोधात आरोप निश्चित" href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai/mumbai-sessions-court-framed-charges-against-speaker-rahul-narvekar-cabinet-minister-mangal-prabhat-lodha-n-others-1173138">कोरोना काळातील वाढीव वीज बिल आंदोलन प्रकरण, विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर आणि मंत्री मंगलप्रभात लोढांविरोधात आरोप निश्चित</a></strong></p>