BDD : मुंबईतील सर्व पोलीस वसाहतीतील घरांचा मालकी हक्क का नाही? बीडीडीप्रमाणे आम्हालाही घरांचा मालकी हक्क द्या; हायकोर्टात याचिका

<p><strong>मुंबई:</strong> बीडीडी (<strong><a href="https://ift.tt/fv4QNUh) राहणाऱ्या पोलिसांप्रमाणे मुंबईतील इतर पोलीस वसाहतीतील पोलिसांनाही (Mumbai Police) राहत्या घरांचा मालकी हक्क द्या, अशी मागणी करत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यात राज्य सरकार, गृह विभाग, गृहनिर्माण विभाग, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अभियंता, मुंबई पोलीस आयुक्त यासर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं आहे. <a title="मुंबई" href="https://ift.tt/kojNeZA" data-type="interlinkingkeywords">मुंबई</a> पोलीस दलात हेड कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत असलेल्या विश्वास ताम्हाणेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. ताम्हाणेकर हे &nbsp;नायगाव पोलीस मुख्यालय येथे कार्यरत असून सध्या ते विक्रोळी येथील टागोर नगर पोलीस वसाहतीत राहतात.</p> <p>या सेवा निवासस्थानाचा मालकी हक्क आपल्याला मिळावा म्हणून ताम्हाणेकर यांनी राज्य सरकारकडे सादरीकरण केलं. पण त्यावर विरोधात निर्णय झाला त्यामुळे त्यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. बीडीडी चाळींप्रमाणे प्रमाणे टागोर नगर पोलीस वसाहतीचा पुनर्विकास करून त्यात 500 फुटांचं घर द्यावं, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे. या याचिकेवर लवकरच हायकोर्टात सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.</p> <p><strong>काय आहे याचिका?</strong></p> <p>टागोर नगर येथील पोलीस वसाहतीचा पुनर्विकास म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए किंवा अन्य खासगी विकासकाकडून करण्यात यावा. अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. म्हाडा उपसंचालक यांनी संचालकांना 2 जुलै 1997 रोजी याबाबत एक पत्र लिहिलं होतं. इथल्या 121 रुम तिथं राहत असलेल्या पोलिसांना म्हाडा विकण्यास तयार आहे, असं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं. मात्र पोलीस आयुक्त यांनी यासाठी ना हरकत दिली नाही. त्यामुळे त्याची अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. मात्र इतर काही सेवा निवासस्थानांचे मालकी हक्क देण्यास पोलीस आयुक्त, गृह विभागानं परवानगी दिल्याचं माहिती अधिकारातून मिळालेल्या माहितीतून उघड झाल्याचं या याचिकेत नमूद करण्यात आलेलं आहे.</p> <p>18 ऑगस्ट 2021 रोजी राज्य सरकारनं अध्यादेश काढला. बीडीडी चाळीतील पोलीस सेवा निवासस्थानांचा मालकी हक्क पुनर्विकासात पोलिसांना देण्यात यावा, असं या अध्यादेशातून स्पष्ट करण्यात आलंय. बीडीडी चाळीत राहणाऱ्या पोलिसांकडून पुनर्विकासातील घराचा बांधकाम खर्च म्हणून 15 लाख रुपये घेतले जाणार आहेत. आम्हाला बीडीडी प्रमाणे घराचा मालकी हक्क मिळाला तर आम्हीही बांधकाम खर्च देण्यास तयार आहोत, असं ताम्हाणेकर यांनी याचिकेतून म्हटलेलं आहे.</p> <p><strong>ही बातमी वाचा:&nbsp;</strong></p> <ul> <li><a href="https://ift.tt/80pPeMX Chawl Redevelopment : ना.म.जोशी मार्ग बीडीडी पुर्नविकासाचा मार्ग मोकळा, रहिवाशांना शिवडी ट्रांझिटमध्येच जावं लागणार; हायकोर्टाचे आदेश</strong></a></li> </ul> <p>&nbsp;</p>