बँका ग्राहकाला धमकावू शकत नाहीत किंवा जबरदस्ती करू शकत नाहीत...
आपण बँकेकडून कर्ज घेऊन घेतलेल्या कर्जाची वेळेवर परतफेड करू शकत नसाल तर बँक आपल्याकडून रिकव्हरी एजंट मार्फत आपण घेतलेले पैसे वसूल करते. बरेचवेळा वसुली एजंट आपल्याला धमकावून कर्ज वसूल करण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु वसुली एजंटना ग्राहकांना धमकावण्याचा अथवा त्यांच्या सोबत गैरवर्तन करण्याचा अधिकार नाही.
रिकव्हरी एजंट सकाळी ७ ते संध्याकाळी ७ या वेळेत ते ग्राहकांच्या घरी जाऊ शकतात. मात्र, ते ग्राहकांशी गैरवर्तन करू शकत नाहीत. असा गैरवर्तन झाल्यास ग्राहक त्याबाबत बँकेकडे तक्रार करू शकतो. बँकेकडून सुनावणी न झाल्यास बँकिंग लोकपालचा दरवाजा ठोठावला जाऊ शकतो.
नोटीस दिल्याशिवाय बँका कर्जाची वसुली करू शकत नाहीत...
त्यांच्या कर्जाच्या वसुलीसाठी, कर्ज देणाऱ्या बँका आणि कंपन्यांनी वैध प्रक्रियेचे पालन करणे आवश्यक आहे. सुरक्षित कर्जाच्या बाबतीत, त्यांना तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मात्र, नोटीस दिल्याशिवाय बँका हे करू शकत नाहीत. सिक्युरिटायझेशन अँड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फायनान्शियल अॅसेट्स अँड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्युरिटी इंटरेस्ट (SARFAESI) कायदा कर्जदारांना तारण ठेवलेली मालमत्ता जप्त करण्याचा अधिकार देतो. अशा प्रकरणात लोकांना कोणते अधिकार मिळाले आहेत ते जाणून घेऊया.
चला जाणून घेऊया त्या अधिकारांबद्दल…
1) कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक तारण ठेवलेली मालमत्ता कायदेशीररित्या जप्त करू शकते. मात्र, त्यापूर्वी त्यांना ग्राहकांना नोटीस द्यावी लागते. जेव्हा कर्जदाराचे खाते 90 दिवसांपर्यंत बँकेला हप्ते भरत नाही तेव्हा त्याचे खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अशा परिस्थितीत, कर्जदाराला डिफॉल्टरला 60 दिवसांची नोटीस जारी करावी लागेल.
2) जर बँकेने तुम्हाला डिफॉल्टर घोषित केले तर त्याचा अर्थ असा नाही की तुमचे अधिकार काढून घेतले आहेत किंवा तुम्ही गुन्हेगार झाला आहात. तुमच्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याआधी बँकांनी तुम्हाला कर्ज परतफेडीची वेळ द्यावी लागेल जेणेकरून तुम्ही विहित प्रक्रियेचे पालन करून तुमची देणी वसूल करू शकता.
3) लेनदाराचे खाते जेव्हा 90 दिवसांपर्यंत बँकेला हप्ता भरत नाही तेव्हा त्याचे खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (NPA) म्हणून वर्गीकृत केले जाते. अशा परिस्थितीत, कर्जदाराला डिफॉल्टरला 60 दिवसांची नोटीस जारी करावी लागेल.
4) जर कर्जदार नोटीस कालावधीत पैसे भरण्यास सक्षम नसेल, तर बँक मालमत्तेच्या विक्रीसह पुढे जाऊ शकते. तथापि, बँकेला मालमत्तेच्या विक्रीसाठी आणखी 30 दिवसांची सार्वजनिक सूचना जारी करावी लागेल. यामध्ये विक्रीचा तपशील द्यावा लागेल.
5) मालमत्तेचे वाजवी मूल्य मिळविण्याचा अधिकार मालमत्तेची विक्री करण्यापूर्वी, बँक/वित्तीय संस्थेला मालमत्तेचे वाजवी मूल्य सांगणारी नोटीस जारी करावी लागते. त्यात राखीव किंमत, लिलावाची तारीख आणि वेळ देखील नमूद करणे आवश्यक आहे.
6) मालमत्ता ताब्यात घेतली असली तरी, लिलाव प्रक्रियेवर लक्ष ठेवले पाहिजे. कर्जाची वसुली झाल्यानंतर जादा रक्कम मिळण्याचा धनकोला अधिकार आहे. यासाठी तुम्ही बँकेत अर्ज केल्यास बँकेला ते परत करावे लागेल.
