रद्द झालेल्या महाभरतीचं परीक्षा शुल्क परत करण्याचं काम सुरू,परीक्षार्थींना मिळणार केवळ 65 टक्के फी परत...

रद्द झालेल्या महाभरतीचं परीक्षा शुल्क परत करण्याचं काम सुरू,परीक्षार्थींना मिळणार केवळ 65 टक्के फी परत...

             

राज्य शासनाच्यावतीने परिषदेसाठी घेण्यात येणारी महाभरती रद्द करण्यात आल्यानंतर त्या परीक्षेसाठी घेण्यात आलेली फी विद्यार्थ्यांना परत करण्याचं काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र त्यांना ती पूर्ण फी न मिळता 65% फी परत मिळणार आहे.

2019 मध्ये ही परीक्षा घेण्यासाठी एका खासगी कंपनीची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यासाठी 33 कोटी रुपये परीक्षा फी म्हणून कंपनीनं विद्यार्थ्यांकडून वसूल करण्यात आले होते. मात्र कंपनी बोगस असल्याचं समोर आल्यानं त्यावर गुन्हा दाखल करून परीक्षा रद्द करण्यात आली होती.

अश्याप्रकारे मिळणार परीक्षार्थीना परीक्षा फी परत

• या भरती प्रक्रियेत सहभागी एकुण जिल्हा परिषद-34

• राज्यातील परीक्षार्थींचे जमा झालेले एकुण शुल्क- 33 कोटी 39 लाख 45 हजार 250 रुपये

• राज्यातील जिल्हा परिषदकडे पहिल्या टप्प्यात वर्ग केलेलं शुल्क- 21 कोटी 70 लाख 64 हजार 413 रुपये

• परीक्षा केव्हा होणार हे अद्याप स्पष्ट नाही ऑगस्ट 2021 मध्ये महाभरती प्रक्रिया सुरू केली होती. या दोन्ही जाहिरातीनुसार पात्र उमेदवारांनी यासाठी परीक्षा शुल्कासह उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. परंतु, पुढे ही भरती प्रक्रिया वादग्रस्त ठरल्याने ही महाभरती रद्द केली होती. भरती प्रक्रिया रद्द झाल्याने, यासाठी भरलेले परीक्षा शुल्क परत करण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केली होती. 

राज्यात सरकारकडून मेगा भरती करण्याचे जाहीर करण्यात आले कधी 75 हजार कधी 10 हजार असे आकडे जाहीर करण्यात येतात. मात्र प्रत्यक्ष या भरतीचे भिजड घोंगडे कायम असुन जिल्हा परिषदेअंतर्गत असलेल्या 18 विविध 13521 पदांची भरती करण्याचे वेळापत्रक 26 ऑगस्ट 2022 रोजी जाहीर करण्यात आले.या पदांसाठी तब्बल 12 लाख 72 हजार उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्ज केले. या अर्ज आणि परीक्षा शुल्कापोटी सरकारला 33 कोटींचा महसूल मिळाला विद्यार्थी अभ्यासाला लागले. मात्र अचानक 19 सप्टेंबर 2022 रोजी या भरतीचे जाहिरात आणि वेळापत्रक रद्द करण्यात आले.जी परीक्षा आज होईल उद्या होईल म्हणुन आजही विद्यार्थ्यांना या परीक्षांची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.


राज्य सरकारने ही भरती प्रक्रिया करण्यासाठी एका खाजगी कंपनीची नियुक्ती केली होती. परंतु त्याऐवजी टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस किंवा आयबीपीएस संस्थेमार्फत ही परीक्षा घेण्याचा निर्णय झाला. आयबीपीएस या संस्थेबरोबर जिल्हा परिषद स्तरावर सामंजस्य करार करून अर्ज स्वीकारण्याचे संकेतस्थळ विकसित करण्याची कारवाई करण्यात आली. मात्र अदयाप ही परीक्षा घेण्यात आली नाही. त्यामुळे ऑगस्ट 2022 ला अर्ज करणाऱ्या सर्व परीक्षार्थींचा जीव टांगणीला लागला आहे.